पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा), 2 (ब्रह्मपुत्र) और 16 (बराक नदी) पर अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए ‘जलवाहक’ योजना प्रारंभ की।
जलवाहक योजना का परिचय
- कार्गो प्रोत्साहन और प्रोत्साहन: यह योजना 300 किमी. से अधिक दूरी के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल परिवहन के लिए कार्गो मालिकों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- कार्गो परिवहन के दौरान किए गए कुल परिचालन व्यय का 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ: यह योजना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड (ICSL) का संयुक्त प्रयास है।
- निजी भागीदारी: अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्गो मालिकों को IWAI या ICSL से बाहर के संगठनों के स्वामित्व वाले या संचालित जहाजों को किराये पर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- अवधि: यह योजना प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की वर्तमान स्थिति
- भारत में 20,236 किलोमीटर का व्यापक अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क है, जिसमें 17,980 किलोमीटर नदियाँ और 2,256 किलोमीटर नहरें शामिल हैं जो मशीनी शिल्प के लिए उपयुक्त हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घोषित भारत में वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन किया जाने वाला माल 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर 2023-24 में 132.89 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा – जो 700% से अधिक की वृद्धि है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक जलमार्ग के माध्यम से 200 मिलियन मीट्रिक टन और 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन माल की आवाजाही प्राप्त करना है।
अंतर्देशीय जलमार्ग का महत्त्व
- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14% है, जो वैश्विक औसत 8-10% से काफी अधिक है।
- भीड़भाड़ कम करना: अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने से भीड़भाड़ कम करने और इन महत्त्वपूर्ण परिवहन नेटवर्क पर भार कम करने में सहायता मिलेगी।
- पर्यावरण अनुकूल परिवहन: ईंधन की खपत और उत्सर्जन में कमी भारत की सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- आर्थिक लाभ: अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से राष्ट्रीय जलमार्गों के आसपास के क्षेत्रों में।
अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ
- बुनियादी ढाँचे की कमी: आधुनिक टर्मिनलों, जेटी और नौवहन उपकरणों की सीमित उपलब्धता के कारण निर्बाध माल परिवहन में बाधा आती है।
- गहराई और नौगम्यता संबंधी मुद्दे: विभिन्न नदियों के क्षेत्र मौसमी उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी नौगम्यता प्रभावित होती है।
- सड़क और रेल से प्रतिस्पर्धा: प्रोत्साहनों के बावजूद, सड़क और रेल परिवहन का स्थापित प्रभुत्व जलमार्ग की ओर परिवर्तन को सीमित करता है।
- क्षेत्रीय असमानताएँ : अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना मुख्यतः कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि अन्य क्षेत्र अविकसित हैं।
सरकारी पहल
- जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP): आधुनिक बुनियादी ढाँचे और टर्मिनलों के साथ NW-1 का विकास करना।
- सागरमाला परियोजना: तटीय शिपिंग और बंदरगाहों के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों का एकीकरण।
- फ्रेट विलेज (Freight Village) विकास: मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख जलमार्गों के निकट रसद (लॉजिस्टिक्स) केन्द्रों की स्थापना।
आगे की राह
- जहाज संचालन और कार्गो हैंडलिंग में निजी अभिकर्त्ताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को रेलवे, सड़क और तटीय शिपिंग के साथ एकीकृत करना।
निष्कर्ष
- भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों में देश के रसद परिदृश्य को बदलने की अपार संभावनाएँ हैं।
- जलवाहक योजना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो लागत कम करने और माल ढुलाई बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
| राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) – नदियाँ: गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली – मार्ग: हल्दिया (पश्चिम बंगाल) से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – लंबाई: 1,620 किमी. – कवर किए गए राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (NW-2) – नदी: ब्रह्मपुत्र नदी – मार्ग: धुबरी (असम) से सदिया (असम) – लंबाई: 891 किमी. – कवर किया गया राज्य: असम। |
Source: PIB
Previous article
स्विटजरलैंड द्वारा MFN दर्जे का निलंबन और इसका भारत पर प्रभाव
Next article
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)