डीएमएफ की दक्षता में सुधार के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

पाठ्यक्रम: जीएस 2/ शासन, जीएस 3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन  की दक्षता में सुधार लाने और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना  के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई  की स्थापना की घोषणा की।
  • पीएमयू केंद्र, राज्यों और डीएमएफ जिलों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा।

जिला खनिज फाउंडेशन  क्या है?

• कानूनी प्रावधान: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम 1957 (2015 में संशोधित) की धारा 9बी के तहत गठित।
• प्रकृति: खनन प्रभावित जिलों में स्थापित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट।
• उद्देश्य: खनन से संबंधित गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना।
• स्थिति: 23 राज्यों के 645 जिलों में डीएमएफ की स्थापना की गई है।
• वित्त पोषण: 
• खनन पट्टाधारकों द्वारा योगदान:
  • 2015 के बाद दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी का 30%।
  • निधि जिला स्तर पर जमा की जाती है और भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित नहीं की जाती है।
  • एकत्रित राशि क्षेत्र-आधारित विकास के लिए है, सामान्य बुनियादी ढाँचे के लिए नहीं।

निधि उपयोग दिशानिर्देश (पीएमकेकेकेवाई के माध्यम से)

• प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में: प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को 2015 में लॉन्च किया गया था और 2024 में आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम के लिए डीएमएफ फंड के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए संशोधित किया गया था।
• उद्देश्य: खनन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना और प्रभावित लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करना।
• निधि आवंटन: 70% निधियों का उपयोग पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए किया जाना चाहिए।
  • 30% निधियों का उपयोग सड़क, पुल और बिजली जैसे बुनियादी ढाँचे के समर्थन के लिए किया जा सकता है।

डीएमएफ-पीएमकेकेकेवाई मॉडल का महत्त्व

• रणनीतिक निधि उपयोग: यह सुनिश्चित करता है कि खनन निधि (DMF) का उपयोग PMKKKY दिशा-निर्देशों के आधार पर स्थानीय विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाए।
• सामुदायिक कल्याण फोकस: यह खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों के जीवन और कल्याण को बेहतर बनाने को प्राथमिकता देता है।
• बेहतर शासन: यह खनन राजस्व को स्थानीय स्तर पर प्रबंधित करने और खर्च करने के तरीके में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
• सतत विकास लक्ष्य: यह खनन और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण के बीच संतुलन को प्रोत्साहित करता है।
• जमीनी स्तर पर शासन: समुदाय के नेतृत्व वाली योजना और नीचे से ऊपर तक शासन के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करता है।

चिंताएँ

• खर्च न किए गए फंड: कमज़ोर प्रशासनिक क्षमता और खराब परियोजना निष्पादन के कारण एकत्रित किए गए फंड का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है।
• गलत आवंटन: फंड प्रायः मुख्य कल्याण क्षेत्रों के बजाय सामान्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं (जैसे सड़कें और प्रशासनिक भवन) पर व्यय किए जाते हैं।
• शासन के मुद्दे: डीएमएफ प्रायः जिला कलेक्टर के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिसमें स्थानीय समुदायों की न्यूनतम भागीदारी होती है।
• खराब योजना: कोई संरचित वार्षिक कार्य योजना नहीं।

आगे बढ़ने का मार्ग

• ग्राम सभाओं और स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने में सशक्त बनाना।
• पारदर्शिता के लिए तीसरे पक्ष के ऑडिट और सामाजिक ऑडिट लागू करना।
• बेहतर निधि उपयोग के लिए जिला स्तरीय संस्थानों की क्षमता का निर्माण करना। 
• स्थानीय आवश्यकताओं और आधारभूत डेटा के आधार पर वार्षिक विकास योजनाओं को अनिवार्य बनाना।

Source: ET