पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- रेल मंत्रालय की “अनुदान माँगों (2025-26)” पर तीसरी रिपोर्ट में भारतीय रेलवे में सुधार के कई क्षेत्रों पर बल दिया गया है, जिसमें तकनीकी उन्नति, क्षमता विस्तार और सुरक्षा वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
| क्या आप जानते हैं ? – भारतीय रेलवे का प्रबंधन रेलवे बोर्ड के माध्यम से रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। – रेलवे का व्यय निम्नलिखित स्रोतों से वित्तपोषित होता है: आंतरिक राजस्व (मुख्य रूप से माल और यात्री आय से) केंद्र सरकार से बजटीय सहायता, 1. अतिरिक्त-बजटीय संसाधन (उधार, संस्थागत वित्तपोषण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित)। 2. वेतन, पेंशन और परिसंपत्ति रखरखाव जैसे कार्य व्यय आंतरिक संसाधनों द्वारा कवर किए जाते हैं। 3. पूंजीगत व्यय सरकारी अनुदान और अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों द्वारा वित्तपोषित होता है। |
पूर्व निर्धारित स्थिति
- भारतीय रेलवे अरबों भारतीयों को मामूली लागत पर तीव्र, सुरक्षित और विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए एक बड़े बदलाव से गुज़र रही है।
- इस प्रयास के तहत, रेलवे ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बजट का 76% व्यय किया है, जिसमें क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें 136 वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ करना, ब्रॉड गेज लाइनों का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण और नए ट्रैक एवं गेज परिवर्तन जैसे बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।
- ये निवेश यात्रा की गति, सुरक्षा और आराम को बढ़ा रहे हैं।
बजट अवलोकन
- 2025-26 के लिए रेलवे का आंतरिक राजस्व 3,02,100 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
- यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 8.3% अधिक है।
- 2025-26 में, 99.8% राजस्व यातायात संचालन (3,01,400 करोड़ रुपये) से एकत्रित किए जाने का अनुमान है।
- 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2,99,059 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है।
- 2025-26 में, पूंजीगत व्यय 2,65,200 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान के समान है।
समस्याएँ
- राष्ट्रीय रेल योजना, 2020 (NRP) ने क्षमता में कम निवेश को उजागर किया, जिसके कारण उच्च मांग वाले मार्गों पर भीड़भाड़ और कम औसत गति हो रही है।
- भारतीय रेलवे को बेहतर फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के कारण माल ढुलाई को आकर्षित करने में सड़क क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- रेलवे के वित्त पर दबाव है, क्योंकि पिछले दशक में राजस्व व्यय औसतन आंतरिक राजस्व का 99% रहा है, जिससे पूंजीगत कार्यों में निवेश सीमित हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, 2000-01 और 2023-24 के बीच, 3,953 परिणामी रेल दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 2022-23 में 48 और 2023-24 में 40 दुर्घटनाएँ शामिल हैं, जिनमें टक्कर, आग एवं पटरी से उतरना शामिल हैं।
हाल की सिफारिशें
- प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा: रिपोर्ट में कवच जैसी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के क्रियान्वयन सहित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के महत्त्व पर बल दिया गया है।
- अवसंरचना विकास: परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लागत में वृद्धि से बचने के लिए अवसंरचना विकास, आधुनिकीकरण एवं परिसंपत्ति प्रतिस्थापन के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।
- राजस्व अनुकूलन: परिचालन व्यय को अनुकूलित करने, ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और यात्री एवं माल ढुलाई राजस्व को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक राजस्व मार्गों की खोज करने के सुझाव दिए गए हैं।
- कर्मचारी कल्याण: मंत्रालय से मनोबल और उत्पादकता में सुधार के लिए कर्मचारी कल्याण पहलों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया है।
- आंतरिक संसाधन जुटाना: समिति मंत्रालय को निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता एवं बाजार उधारी का लाभ उठाकर आंतरिक आय बढ़ाने और सरकारी बजट आवंटन पर निर्भरता कम करने के नए तरीके खोजने की सलाह देती है।
- रेलवे लाइनों का दोहरीकरण: जबकि वित्तीय उपयोग 74% है, रेलवे लाइनों के दोहरीकरण पर भौतिक प्रगति केवल 39% है, समिति ने रेलवे से प्रगति में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया है।
- मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग और उत्पादन लक्ष्य: समिति ने मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग को बंद करने और कोचों एवं वैगनों के लिए उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में लगातार हो रही कमियों को उजागर किया है, तथा विनिर्माण क्षमता में वृद्धि की सिफारिश की है।
- स्टेशन पुनर्विकास: दुर्घटनाओं को रोकने और दक्षता में सुधार के लिए भीड़ प्रबंधन में सुधार और स्टेशन पुनर्विकास के लिए बेहतर योजना बनाने का आग्रह किया गया है।
- माल ढुलाई दक्षता: माल यातायात को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से समर्पित माल गलियारों (DFC) के माध्यम से, बाजार-संचालित दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है।
- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना: समिति ने अनुबंध पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने और परियोजना को समय पर पूरा करने के साथ-साथ लागत में वृद्धि से बचने के लिए निर्माण चुनौतियों एवं देरी को दूर करने का आह्वान किया है।
- स्वदेशी विनिर्माण: मेक-इन-इंडिया पहल के तहत शिंकानसेन प्रौद्योगिकी घटकों के स्वदेशी विनिर्माण का विस्तार करने की सलाह दी गई है, ताकि हाई-स्पीड रेल परिचालन की दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन किया जा सके।
निष्कर्ष
- भारतीय रेलवे एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है, जिसमें इसके बुनियादी ढाँचे, सुरक्षा और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण निवेश एवं आधुनिकीकरण के प्रयास शामिल हैं।
- अमृत भारत स्टेशन योजना, इंजनों एवं कोचिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण और उन्नत सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन जैसी प्रमुख पहल इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
- इन व्यापक उपायों से न केवल ट्रेन संचालन की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की संभावना है, बल्कि भारत के व्यापक आर्थिक विकास एवं कनेक्टिविटी लक्ष्यों को भी समर्थन मिलेगा।
Source :TH
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