पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि विभिन्न कानूनों के तहत खुलासा करने के योग्य व्यक्तिगत विवरण, नए डेटा सुरक्षा नियम लागू होने के बाद भी RTI अधिनियम के तहत खुलासा करना जारी रहेगा।
परिचय
- RTI अधिनियम (2005) में संशोधन प्रभावी हो जाएगा जब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) नियम आने वाले सप्ताहों में अधिसूचित किए जाएँगे।
- RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में अब व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर सामान्य रोक शामिल है, भले ही यह सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक हो।
- चिंताएँ उठाई गईं:
- यह बदलाव सामाजिक ऑडिट और सार्वजनिक धन या भ्रष्टाचार के दुरुपयोग की जानकारी प्राप्त करना कठिन बनाता है।
- RTI अनुरोध सरकार की योजनाओं की पुष्टि और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं, जैसे खाद्य राशन वितरण की जाँच।
- मूल RTI अधिनियम ने गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित किया; यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के गोपनीयता निर्णय के साथ मेल खाने की दलील को अस्वीकार करते हैं।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संशोधन पारदर्शिता या कानूनी रूप से आवश्यक होने पर व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे को प्रतिबंधित नहीं करेगा।
- उन्होंने 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार की पुष्टि की गई थी।
| RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 – सूचना आयुक्तों की स्थिति और कार्यकाल में बदलाव: केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल अब 5 वर्ष निर्धारित नहीं है और इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। 1. CIC और ICs के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर (जैसा कि मूल अधिनियम में है)। – RTI अधिनियम (2022) के तहत नियम: RTI ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से RTI आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग को प्रोत्साहित किया गया। 1. अपील और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधन किए गए। |
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005
- उद्देश्य: यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देकर सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था।
- दायरा: यह अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिसमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और वे संगठन शामिल हैं जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं।
- जनता के लिए उपलब्ध जानकारी: नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और अन्य जानकारी तक पहुँच शामिल है।
- अपवाद: ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकती है, गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती है, या चल रही जाँच की सत्यता को हानि पहुँचा सकती है।
- प्रतिक्रिया की समय सीमा: सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना अनुरोधों का उत्तर 30 दिनों के अन्दर देना आवश्यक है। कुछ मामलों में, इस अवधि को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- दंड: इस अधिनियम में उन अधिकारियों के खिलाफ दंड का प्रावधान है जो बिना उचित कारण के जानकारी withheld करते हैं या गलत जानकारी प्रदान करते हैं।
अधिनियम का महत्त्व
- नागरिकों को सशक्त बनाता है: सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी तक पहुँचकर सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- सरकार को जवाबदेह बनाता है: सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता करता है।
- RTI ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) में धन के दुरुपयोग का खुलासा करने में मदद की।
- सुशासन को बढ़ावा देता है: यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार पारदर्शिता से कार्य करे, जिससे जनता का विश्वास बढ़े।
- सामाजिक ऑडिट सक्षम बनाता है: कार्यकर्ता और एनजीओ सरकारी योजनाओं और सेवाओं के सामाजिक ऑडिट करने के लिए RTI का उपयोग करते हैं।
- RTI का उपयोग यह जाँचने के लिए किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत खाद्य राशन सही तरीके से वितरित किया गया था या नहीं।
- सार्वजनिक रिकॉर्ड तक पहुँच: RTI अनुरोधों का उपयोग सरकारी अनुबंधों का विवरण प्राप्त करने के लिए किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार या अक्षमताओं का प्रकटीकरण हुआ है।
- लोकतंत्र को मजबूत करता है: निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए नागरिकों को एक उपकरण प्रदान करता है, लोकतंत्र को बढ़ाता है।
अधिनियम की आलोचना:
- सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भार बढ़ाना इससे सूचना अनुरोधों की अधिकता हो गई है, जिससे सार्वजनिक प्राधिकरणों पर दबाव पड़ा है और उनके प्राथमिक कर्तव्यों से ध्यान हट गया है।
- अधिनियम का दुरुपयोग कुछ व्यक्ति या समूह व्यक्तिगत या राजनीतिक मुद्दों को निपटाने के लिए RTI अनुरोधों का उपयोग करते हैं।
- अनुरोधों के प्रसंस्करण में देरी प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित समय सीमा के बावजूद, कुछ सार्वजनिक प्राधिकरण इन समयसीमाओं का पालन करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे जानकारी चाहने वालों में निराशा उत्पन्न होती है।
- क्षमता और प्रशिक्षण के मुद्दे कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास RTI अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा, जनशक्ति और प्रशिक्षण का अभाव है।
- छूट और अस्पष्टता अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में छूट कभी-कभी अस्पष्ट रूप से परिभाषित की जाती है; इस अस्पष्टता का उपयोग उस जानकारी को रोकने करने के लिए किया जा सकता है जो आदर्श रूप से सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए।
आगे की राह
- RTI अधिनियम ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी संस्थाओं को जवाबदेह बनाकर नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह सुशासन को बढ़ावा देने और नागरिकों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।
- संशोधन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है, क्योंकि DPDP अधिनियम (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम) को लागू करने के नियम अभी भी मसौदा रूप में हैं।
- नागरिक समाज संगठन इन मसौदा नियमों को संशोधित करने की माँग कर रहे हैं ताकि RTI अधिनियम में बदलाव अंतिम रूप न ले सकें।
Source: AIR