उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतर

पाठ्यक्रम: GS2/सामाजिक मुद्दे; महिलाओं से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

• विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, न्यायपालिका अभी भी पिछड़ी हुई है, जो व्यापक सामाजिक असमानताओं और प्रणालीगत बाधाओं को दर्शाती है।

लिंग प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति

• “न्यायपालिका की स्थिति” रिपोर्ट (2023) के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14% है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 9.3% (सर्वोच्च न्यायालय के 34 न्यायाधीशों में से केवल 4 महिलाएँ हैं)।
  • यह कुछ राज्यों में अधिक स्पष्ट है, जहाँ कुछ उच्च न्यायालयों में या तो कोई महिला न्यायाधीश नहीं हैं या केवल एक हैं। 
• यह उच्च न्यायालयों में असमान है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में या तो कोई महिला न्यायाधीश नहीं हैं या केवल एक महिला न्यायाधीश हैं।

न्यायपालिका में महिलाओं पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण

• कुल प्रतिनिधित्व: औसतन, विश्व के न्यायिक अधिकारियों में महिलाओं की संख्या 25% से कुछ अधिक है।
  • हालाँकि, यह आँकड़ा क्षेत्र और देश के हिसाब से काफ़ी अलग-अलग है। कुछ क्षेत्रों में, न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या 10% से भी कम है।
• OECD देशों में प्रगति: कई OECD देशों में, पेशेवर न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या 54% से ज़्यादा है।
  • यह आंशिक रूप से हाल के दशकों में कानूनी पेशे और न्यायपालिका में प्रवेश करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या के कारण है।
• विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों ने महिला न्यायाधीशों को बढ़ावा देने में प्रगति की है, लेकिन अंतर अभी भी बना हुआ है, विशेषतः उच्चतम स्तरों पर।

न्यायपालिका में लैंगिक विविधता क्यों महत्त्वपूर्ण है?

• विचारों की विविधता सुनिश्चित करना: महिला न्यायाधीश विविध दृष्टिकोण लेकर आती हैं जो न्यायिक निर्णय लेने को समृद्ध बनाते हैं।
• लिंग-संवेदनशील निर्णयों को बढ़ावा देना: यौन हिंसा, कार्यस्थल उत्पीड़न और पारिवारिक कानून से संबंधित मामलों में बेंच पर अधिक महिलाओं के होने से लाभ होता है।
• न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाना: अधिक प्रतिनिधित्व महिला वादियों के बीच न्यायिक प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देता है।

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतर को बढ़ाने वाले कारक

• कॉलेजियम प्रणाली और पूर्वाग्रह: भारत में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया एक कॉलेजियम प्रणाली का अनुसरण करती है, जो विशिष्ट सामाजिक और व्यावसायिक हलकों से उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है, जो प्रायः पुरुष-प्रधान होते हैं।
  • महिला न्यायाधीशों के पास आवश्यक योग्यता होने के बावजूद, अंतर्निहित पूर्वाग्रहों और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण उन्हें अनदेखा किया जाता है। 
• प्रणालीगत असमानता: यद्यपि कई महिलाएँ कानूनी पेशे में प्रवेश करती हैं, कार्यस्थल पर भेदभाव, मार्गदर्शन की कमी और कैरियर की प्रगति में पूर्वाग्रहों के कारण अधिकार के पदों पर कम ही पहुँच पाती हैं।
  • सामाजिक अपेक्षाओं के कारण चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार महिलाओं पर असमान रूप से डालती हैं। 
• संरचनात्मक समर्थन की कमी: लचीले कार्य घंटों और सुरक्षा उपायों जैसी लिंग-अनुकूल नीतियों की अनुपस्थिति महिलाओं के लिए लंबे कानूनी करियर को बनाए रखना मुश्किल बनाती है। 
• सीमित रोल मॉडल और प्रतिनिधित्व: उच्च न्यायिक पदों पर कम महिलाओं के साथ, युवा महिला वकीलों के पास रोल मॉडल की कमी है, जिससे उनके लिए उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति की दिशा में एक मार्ग की कल्पना करना और उसका अनुसरण करना मुश्किल हो जाता है।

लिंग भेद को समाप्त करने के लिए सिफारिशें

• न्यायिक नियुक्ति सुधार: कॉलेजियम प्रणाली को लिंग-संवेदनशील नीतियों को अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिला न्यायाधीशों को नियुक्तियों के लिए उचित विचार मिले।
  • उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए अधिक महिला उम्मीदवारों की सक्रिय रूप से अनुशंसा करनी चाहिए।
• मार्गदर्शन और नेतृत्व विकास: महिला कानूनी पेशेवरों को न्यायिक करियर में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए।
  • वरिष्ठ न्यायाधीशों को संस्थागत लैंगिक समानता का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
• कार्यस्थल नीति में परिवर्तन: परिवार के अनुकूल कार्यस्थल नीतियाँ, जैसे लचीले कार्य घंटे और बेहतर मातृत्व अवकाश प्रावधान, प्रारंभ किए जाने चाहिए।
  • न्यायिक अधिकारियों के लिए लैंगिक-संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।
• मुकदमेबाजी में महिलाओं को प्रोत्साहित करना: अधिक महिलाओं को मुकदमेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो न्यायिक पदोन्नति का एक प्राथमिक मार्ग है।
  • सरकार उच्च न्यायिक पदों पर कार्य करने वाली महिला अधिवक्ताओं के लिए प्रोत्साहन और फैलोशिप प्रारंभ कर सकती है।
• सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भूमिका: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
  • न्यायपालिका को विविधता के मानक निर्धारित करने चाहिए तथा प्रगति पर नज़र रखनी चाहिए।

निष्कर्ष

• उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतर व्यापक सामाजिक असमानताओं का प्रतिबिंब है, जिसे दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। 
• पारदर्शिता, मार्गदर्शन और नीति सुधारों को प्राथमिकता देकर, भारत ऐसी न्यायपालिका की दिशा में कार्य कर सकता है जो न केवल अधिक प्रतिनिधि हो बल्कि अधिक न्यायपूर्ण भी हो। 
• संविधान में निहित समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए इस अंतर को समाप्त करना आवश्यक है।

Source: TH