पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में बिटकॉइन व्यापार की अनियमित प्रकृति पर चिंता व्यक्त की और इसकी तुलना “हवाला कारोबार के परिष्कृत तरीके” से की।
बिटकॉइन क्या है?
- बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है, जिससे इसे नकली बनाना या दोहरा व्यय करना मुश्किल हो जाता है।
- यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर कार्य करता है – कंप्यूटर के नेटवर्क द्वारा लागू किया जाने वाला एक वितरित खाता बही।
- क्रिप्टोकरेंसी को सामान्यतः किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, जो उन्हें सैद्धांतिक रूप से सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से मुक्त बनाता है।
| ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी – ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेन्द्रीकृत, वितरित खाता प्रणाली है जो कई कंप्यूटरों में लेनदेन को इस तरह से रिकॉर्ड करती है कि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। – ब्लॉकचेन नेटवर्क लेनदेन को मान्य करने और नेटवर्क अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति एल्गोरिदम पर निर्भर करते हैं। – ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि केवल वैध लेनदेन ही शृंखला में जोड़े जाएँ। |
बिटकॉइन से संबंधित चिंताएँ
- विनियमन की कमी: बार-बार न्यायिक संकेतों के बावजूद, सरकार ने वर्चुअल मुद्रा के लिए स्पष्ट कानूनी ढाँचा जारी नहीं किया है।
- दुरुपयोग की संभावना: KYC/AML प्रवर्तन की अनुपस्थिति और इसकी सीमा-पार प्रकृति के कारण, क्रिप्टोक्यूरेंसी का अवैध गतिविधियों, जैसे डिजिटल हवाला के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- वित्तीय अखंडता के लिए खतरा: बिना विनियमन वाला बाजार भारत के काले धन पर नियंत्रण और पूँजी नियंत्रण बनाए रखने के प्रयासों को खतरे में डाल सकता है।
भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी परिदृश्य
- वर्तमान में, भारत में कोई ऐसा कानून या प्रावधान नहीं है जो विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित हो। भारत ने क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग को आधिकारिक रूप से न तो प्रतिबंधित किया है और न ही अनुमति दी है।
- विनियामक अनिश्चितता: 2018 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था, और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इसे “समष्टि-आर्थिक जोखिम” करार देते हुए बैंकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की सुविधा प्रदान करने से रोक दिया था।
- इस निर्णय को 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया।
- कराधान नीति: भारतीय सरकार ने 2022 में आभासी डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाया, साथ ही प्रत्येक लेनदेन पर 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) निर्धारित की।
- इन कठोर उपायों ने भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के प्रति उत्साह को कम कर दिया है।
हवाला क्या है?
- हवाला नकदी के भौतिक हस्तांतरण के बिना धन स्थानांतरित करने की एक अनौपचारिक विधि है। यह पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के बाहर कार्य करता है और प्रायःधन शोधन, आतंक वित्तपोषण और कर चोरी के लिए उपयोग किया जाता है।
कैसे बिटकॉइन हवाला में शामिल हो सकता है?
- गोपनीयता: पारंपरिक हवाला भरोसे और गोपनीयता पर आधारित होता है।
- बिटकॉइन छद्म नाम वाली लेनदेन की अनुमति देता है, जिसे ट्रैक करना कठिन होता है, जिससे यह हवाला की गोपनीयता जैसा लगता है।
- सीमा-पार लेनदेन: पारंपरिक हवाला में, धन भौतिक रूप से सीमाओं को पार नहीं करता; बैलेंस अनौपचारिक रूप से समायोजित किए जाते हैं।
- बिटकॉइन के माध्यम से, एक व्यक्ति किसी देश से बिटकॉइन किसी अन्य देश में अपने समकक्ष को भेज सकता है, जो इसे स्थानीय मुद्रा में बदल सकता है और इसे इच्छित प्राप्तकर्त्ता को वितरित कर सकता है—यह प्रक्रिया हवाला मॉडल को प्रतिबिंबित करती है।
- तेज़ लेनदेन: पारंपरिक धन प्रेषण में कई दिन लगते हैं और शुल्क लगता है, जबकि बिटकॉइन लेनदेन लगभग तत्काल और कम लागत वाले होते हैं, जिससे यह अवैध स्थानांतरण के लिए आकर्षक बन जाता है।
आगे की राह
- व्यापक कानून: भारत को क्रिप्टोकरेंसी, एक्सचेंज और वॉलेट को परिभाषित और विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाना चाहिए।
- प्रवर्तन को मजबूत करना: क्रिप्टो लेनदेन की निगरानी के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों की क्षमताओं को बढ़ाना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: क्रिप्टो गवर्नेंस पर वैश्विक मानदंड स्थापित करने के लिए FATF और G20 के साथ कार्य करें।
Source: TH
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संक्षिप्त समाचार 09-05-2025