ब्रिटेन-भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारत और यूनाइटेड किंगडम ने लगभग तीन वर्षों की वार्ता के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

• FTA दो या अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के बीच ऐसे समझौते होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करने पर सहमति होती है। 
• ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को कवर कर सकते हैं। FTA निवेश, पेशेवरों की गतिशीलता और नियामक सहयोग जैसे मुद्दों को भी संबोधित करते हैं। 
• भारत-UK FTA वार्ताओं को 2022 में औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को गहरा करना और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना था।

FTA की प्रमुख विशेषताएँ

• शुल्क उन्मूलन: अब भारत के लगभग 99% निर्यात यूके में शुल्क मुक्त होंगे।
• लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्र: वस्त्र, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, खेल सामान, खिलौने, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो घटक, और जैविक रसायन।

सेवा क्षेत्र में लाभ

• यूके ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी बाजार पहुँच प्रतिबद्धताएँ दी हैं।
• यूके में भारतीय पेशेवरों को तीन वर्षों तक ब्रिटिश सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट मिलेगी, जिससे रोजगार लागत कम होगी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

सुधारित गतिशीलता

• भारतीय पेशेवरों और निगमों के आंतरिक स्थानांतरण के लिए वीजा तथा गतिशीलता नियम सरल किए गए हैं।
• विशेष क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के लिए यूके ने विशेष कोटा निर्धारित किया है।

यूके के लिए लाभ

• व्हिस्की और जिन: शुल्क 150% से घटाकर तुरंत 75% किया जाएगा और आगामी 10 वर्षों में 40% तक कम किया जाएगा।
• ऑटोमोबाइल निर्यात: भारत को कारों पर आयात शुल्क को एक कोटा प्रणाली के अंतर्गत 10% तक कम करना होगा।
• अन्य लाभान्वित क्षेत्र:
  • सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण, एयरोस्पेस
  • विद्युत मशीनरी, चॉकलेट, शीतल पेय, भेड़ का मांस।

व्यापार और आर्थिक प्रभाव

• भारत 2024 में ब्रिटेन का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और कुल ब्रिटिश व्यापार का 2.4% हिस्सा था।
• भारत का 2024 में यूके को निर्यात $34 बिलियन (£25.5 बिलियन) था, जबकि यूके से भारत में निर्यात $22.8 बिलियन (£17.1 बिलियन) था।

FTA की आवश्यकता क्यों थी?

• ब्रेक्सिट के बाद की रणनीति: यूरोपीय संघ बाजार के हानि के बाद यूके को नए व्यापार भागीदारों की आवश्यकता थी, और भारत की विशाल एवं बढ़ती अर्थव्यवस्था एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है।
• चीन-प्लस-वन नीति: पश्चिमी देश चीनी आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम कर रहे हैं और विविध व्यापार संबंधों की खोज कर रहे हैं।
• भारत का वैश्विक व्यापार पुनर्संरेखण: भारत-यूके FTA, भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें व्यापार साझेदारों में विविधता लाना और चीन तथा RCEP जैसे बहुपक्षीय गुटों पर निर्भरता कम करना शामिल है।
• वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएँ: अमेरिका के शुल्क और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच, FTA एक अधिक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य व्यापार संबंध प्रदान करता है।

चिंताएँ

• सीमित अतिरिक्त लाभ: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का कहना है कि FTA से केवल मामूली लाभ हो सकता है, क्योंकि कई भारतीय उत्पाद पहले से ही कम या शून्य शुल्क का सामना कर रहे थे।
• पर्यावरणीय शुल्क: धातुओं जैसे आयातों पर यूके के कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्ताव भारतीय निर्यातकों के लिए एक संभावित बाधा साबित हो सकता है, जिसे और अधिक बातचीत की आवश्यकता है।

निष्कर्ष 

• भारत-यूके FTA भारत के विकसित होते व्यापार ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 
• हालाँकि इसका तत्काल आर्थिक प्रभाव मामूली हो सकता है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह भारत की वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ाता है, घरेलू सुधारों का समर्थन करता है, और विकसित देशों के साथ गहरे आर्थिक सहयोग की नींव रखता है। 
• संवेदनशील क्षेत्रों में सफल कार्यान्वयन और अनुवर्ती वार्ता इसकी पूर्ण क्षमता को महसूस करने की कुंजी होगी।

Source: AIR