पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के इक्कीस न्यायाधीशों ने शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण किया है।
पृष्ठभूमि
- न्यायिक जवाबदेही भारत में लंबे समय से परिचर्चा का विषय रही है, विशेषतः वित्तीय खुलासे और नैतिक मानकों के मामले में।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों या सिविल सेवकों के विपरीत, न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जाता है।
- वर्तमान प्रकटीकरण पूर्ण न्यायालय के एक प्रस्ताव के बाद किया गया, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बढ़ावा देना है।
प्रमुख घटनाक्रमों की समयरेखा
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1997 | मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा के नेतृत्व में प्रथम पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव में मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा की सिफारिश की गई। |
| 2009 | पूर्ण न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति का स्वैच्छिक खुलासा करने की अनुमति देने का संकल्प लिया। |
| 2009 | दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी घोषणाएँ आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के तहत “सूचना” हैं। |
| 2019 | संविधान पीठ ने निर्णय सुनाया कि आरटीआई अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” हैं और संपत्ति का खुलासा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना सार्वजनिक हित में है। |
| 2025 | सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वेबसाइट पर कार्यरत न्यायाधीशों की पारिवारिक सम्पत्तियों सहित उनकी संपत्तियों का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया है। |
सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपत्ति घोषणा का महत्त्व
- पारदर्शिता को बढ़ावा: यह न्यायपालिका की खुलेपन और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।
- जन विश्वास का निर्माण: यह न्यायिक अभिजात्यता या पक्षपात की धारणाओं को दूर करने में सहायता करता है।
- संवैधानिक नैतिकता: यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भाग IV – राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में निहित ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों के अनुरूप है।
न्यायपालिका में विश्वास और ईमानदारी की आवश्यकता
- संविधान की संरक्षक के रूप में न्यायपालिका: न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने, मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और संतुलन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- जवाबदेही सुनिश्चित करना: न्यायपालिका में ईमानदारी की कमी न्यायिक विलंब या सत्ता के दुरुपयोग को जन्म दे सकती है, जिससे न्याय कमजोर होता है और असमानता बढ़ती है। सार्वजनिक संपत्ति खुलासा जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।
- संस्थागत स्थिरता: राजनीतिक अस्थिरता या सामाजिक अशांति के समय न्यायपालिका स्थिरता सुनिश्चित करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करती है। एक विश्वसनीय न्यायपालिका संवैधानिक संकटों का समाधान कर सकती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकती है।
निष्कर्ष
- न्यायपालिका में विश्वास और ईमानदारी एक न्यायसंगत समाज की आधारशिला हैं। ये केवल कानूनी न्याय ही नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता, लोकतांत्रिक मजबूती और राज्य की नैतिक शक्ति को भी सुनिश्चित करते हैं। पारदर्शिता, नैतिक आचरण और संस्थागत सुधार आवश्यक हैं ताकि इस विश्वास को पोषित किया जा सके और बनाए रखा जा सके।
Source: TH
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