भारत में कोयला उत्पादन में तीव्र वृद्धि

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

  • भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, क्योंकि उसने 2024-25 के मार्च महीने में कोयला उत्पादन एक बिलियन टन (BT) को पार कर लिया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 997.83 मिलियन टन (MT) से अधिक है।

परिचय

  • भारत, पाँचवाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के कारण, कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है। 
  • कोयला ऊर्जा मिश्रण में 55% योगदान देता है और भारत में 74% से अधिक विद्युत उत्पादन को शक्ति प्रदान करता है।

कोयला उत्पादन और प्रेषण में वृद्धि

  • वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कोयला उत्पादन 1047.57 मीट्रिक टन (अनंतिम) तक पहुँच गया है।
    • कोयला उत्पादन से तात्पर्य खदानों से कोयले के निष्कर्षण से है। 
  • कोयला प्रेषण ने भी वन बीटी माइलस्टोन पार कर लिया है, कुल प्रेषण 1024.99 मीट्रिक टन (अनंतिम) तक पहुँच गया है।
    • कोयला प्रेषण से तात्पर्य बिजली संयंत्रों और औद्योगिक सुविधाओं सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को उस कोयले के परिवहन और वितरण की प्रक्रिया से है। 
  • वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में अप्रैल-दिसंबर 2024 में कोयले का आयात 8.4% घटकर 183.42 मीट्रिक टन रह गया, जिससे विदेशी मुद्रा में 5.43 बिलियन डॉलर की बचत हुई।

सरकारी पहल

  • वाणिज्यिक कोयला खनन ने उत्पादन, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को निजी अभिकर्त्ताओं के लिए खोल दिया। 
  • मिशन कोकिंग कोल का उद्देश्य घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता को बढ़ाकर आयात निर्भरता को कम करना है। 
  • सुरक्षा उपाय: खान सुरक्षा महानिदेशालय ने आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना को संबोधित करते हुए कोयला खान विनियम 1957 को कोयला खान विनियम 2017 में बदल दिया। 
  • बिजली संयंत्रों को लचीले कोयला आवंटन के लिए कोयला मित्र पोर्टल विकसित किया गया, जिससे बेहतर कोयला आपूर्ति प्रबंधन सुनिश्चित हुआ।

कोयला क्षेत्र का आर्थिक महत्त्व

  • रेलवे और राजस्व: कोयला रेलवे माल ढुलाई में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसका औसत हिस्सा अकेले वित्त वर्ष 2022-23 में कुल माल ढुलाई आय का लगभग 49% है, जो 82,275 करोड़ रुपये है।
  • सरकारी आय: कोयला क्षेत्र रॉयल्टी, GST और अन्य शुल्कों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों को सालाना 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है।
  • रोजगार: यह क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटेड में 239,000 से अधिक श्रमिकों और संविदात्मक एवं परिवहन भूमिकाओं में हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

कोयला गैसीकरण पहल

  • कोयला गैसीकरण कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG) और उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। 
  • सरकार ने कोयला गैसीकरण के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:
    • वित्तीय प्रोत्साहन: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 
    • राजस्व हिस्सेदारी में छूट: वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी में गैसीकरण में उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% की छूट प्रारंभ की गई है, बशर्ते कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण के लिए उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष

  • कोयला क्षेत्र भारत के ऊर्जा और आर्थिक लक्ष्यों के लिए केंद्रीय बना हुआ है। बढ़ता उत्पादन, स्वच्छ कोयला पहल और तकनीक-संचालित सुरक्षा एवं स्थिरता के प्रयास इसकी उभरती भूमिका को दर्शाते हैं।
  • मजबूत सरकारी समर्थन और कार्यबल की प्रतिबद्धता के साथ, यह क्षेत्र 2047 तक भारत की आत्मनिर्भरता एवं विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

Source: PIB

 

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