पर्याप्त मुआवज़े के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन व्यवस्था

समाचार में 

• उच्चतम  न्यायालय का निर्णय एक कल्याणकारी राज्य में संवैधानिक अधिकार एवं  मानव अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के महत्त्व को रेखांकित करता है।

संपत्ति के अधिकार का ऐतिहासिक संदर्भ

• प्रारंभ में, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया था, जो नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने एवं  निपटाने की अनुमति देता था, तथा अनुच्छेद 31, जो राज्य द्वारा अर्जित संपत्ति के लिए मुआवजे को अनिवार्य करता था।
• हालाँकि, पुनर्वितरण के उद्देश्य से बनाए गए भूमि सुधार कानूनों के साथ तनाव के कारण बार-बार संशोधन किए गए, जिससे ये सुरक्षाएँ कमजोर हो गईं।
• अंततः, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तथा संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया।
  • अनुच्छेद 300A में कहा गया है, “किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा,” यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति को राज्य द्वारा केवल वैध कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही अधिग्रहित किया जा सकता है, जिससे यह मौलिक अधिकार के बजाय एक संवैधानिक अधिकार बन जाता है।

निर्णय की मुख्य विशेषताएँ

• अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार: किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।
  • यदि संपत्ति अर्जित की जाती है तो कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
• भूमि अधिग्रहण मामला: यह निर्णय बेंगलुरु-मैसूरु इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना (BMICP) के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले से उत्पन्न हुआ।
  • राज्य प्राधिकारियों के “निष्क्रिय अभिवृत्ति (Lethargic Attitude)” के कारण होने वाली देरी के कारण भूमि मालिकों को 2005 से पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उनकी संपत्ति से वंचित रखा गया था।
• उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप: न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशा निर्देश दिया कि भूमि का बाजार मूल्य अप्रैल 2019 में प्रचलित दरों के अनुसार निर्धारित किया जाए, न कि मूल अधिग्रहण वर्ष (2003) के अनुसार।
  • न्याय सुनिश्चित करने एवं अनुच्छेद 300-A के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए यह समायोजन आवश्यक समझा गया।
• मुआवजे में समयबद्धता: न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवजे के शीघ्र निर्धारण एवं  वितरण के महत्त्व पर बल दिया।
  • इसमें इस आर्थिक वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया कि विलंबित मुआवजा मुद्रास्फीति एवं खोई हुई निवेश क्षमता के कारण इसके मूल्य को कम कर देता है।

निहितार्थ

• यह निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने और संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करने में राज्य अधिकारियों के लिए जवाबदेही को मजबूत करता है। 
• यह मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए एक उदाहरण प्रदान करता है जो नौकरशाही की अक्षमता एवं  मुद्रास्फीति के कारण होने वाली देरी पर विचार करता है, जिससे प्रभावित पक्षों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

Source: TH