भारत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का केंद्र: CUTS इंटरनेशनल

पाठ्यक्रम: GS3/सुरक्षा

संदर्भ

• CUTS इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जिसमें अनधिकृत जुआ प्लेटफॉर्म FY25 में 5 अरब से अधिक विज़िट दर्ज कर चुके हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• व्यापक उपयोगकर्ता सहभागिता: शीर्ष 15 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म, जैसे 1xBet, Parimatch, Stake, Fairplay, और BateryBet, ने FY25 में सामूहिक रूप से 5.4 अरब विज़िट दर्ज की।
• वित्तीय परिमाण: इन प्लेटफॉर्म पर वार्षिक जमा लगभग $100 अरब अनुमानित है, जिससे धन शोधन और कर अपवंचन को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
• विनियामक कमियां: इनमें से कई प्लेटफॉर्म KYC और आयु सत्यापन प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं, जिससे नाबालिगों के लिए जुए का जोखिम बढ़ जाता है।
• विज्ञापन और भुगतान संबंधी समस्याएँ: विदेशी ऑपरेटर भारत की विज्ञापन और भुगतान संरचना का लाभ उठाते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए इन साइटों तक आसान पहुँच संभव हो जाती है।

भारत में ऑनलाइन जुआ/सट्टेबाजी के बारे में

• ऑनलाइन जुआ का अर्थ इंटरनेट पर जुआ गतिविधियों में भाग लेना है।
• इसमें विभिन्न खेलों और घटनाओं पर दांव लगाना या पैसे जीतने का प्रयास शामिल होता है।
• ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म भारत में अभी भी काम कर रहे हैं, अक्सर विदेशी संस्थाओं के माध्यम से।

प्रमुख चिंताएँ

• धन शोधन और धोखाधड़ी: रिपोर्टों के अनुसार, ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे कड़े नियंत्रण की मांग बढ़ गई है।
• लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ: वास्तविक पैसे वाले गेमिंग में वृद्धि ने जुआ की लत को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिससे आर्थिक संकट और मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष के मामले सामने आए हैं।
• अधिकार क्षेत्रीय चुनौतियाँ: ऑनलाइन सट्टेबाजी की सीमाओं के पार प्रकृति इसके प्रवर्तन को जटिल बनाती है, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म भारतीय अधिकारियों की पहुँच से बाहर देशों में संचालित होते हैं।
• भ्रामक विज्ञापन: प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को समर्थन देने से इनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है।
• भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने सैकड़ों विदेशी सट्टेबाजी विज्ञापनों को चिह्नित किया, जिससे कड़े विज्ञापन नियमों की आवश्यकता उजागर हुई।

भारत में कानूनी ढाँचा

• पब्लिक गैंबलिंग एक्ट, 1867: यह केंद्रीय कानून भारत के अधिकांश हिस्सों में जुए को प्रतिबंधित करता है, लेकिन ऑनलाइन सट्टेबाजी को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता।
• राज्य-विशेष कानून: गोवा, सिक्किम और नागालैंड ने नियंत्रित शर्तों के तहत कुछ प्रकार के जुए को वैध बनाया, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी भी शामिल है।
• सर्विच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय: अदालतों ने कौशल-आधारित खेलों और भाग्य-आधारित जुए के बीच अंतर किया है, जिससे फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसी कौशल-आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म को अनुमति दी गई, जबकि पूर्ण जुए वाली साइटों पर प्रतिबंध लगाया गया।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011: इसमें ऑनलाइन जुए से संबंधित प्रावधान जोड़े गए, जिसमें कहा गया है कि जो भी वेबसाइट ऑनलाइन जुआ सेवाएँ प्रदान करती है, उसे भारत के बाहर स्थित होना चाहिए।
• उपभोक्ता संरक्षण: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के प्रचार के खिलाफ चेतावनी जारी की है।

Source: BS