पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी
संदर्भ
- भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने “भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPMEPCI)” के विस्तृत दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
SPMEPCI योजना
- नोडल मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)
- लॉन्च तिथि: 2024 में घोषित
- उद्देश्य
- भारत के EV क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित करना।
- घरेलू स्तर पर EV निर्माण को बढ़ावा देना।
- भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ सामंजस्य(2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य)।
- रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को समर्थन देना।
- दिशानिर्देश
- इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कंपनियों को पूर्ण रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक चार पहिया (e-4W) वाहनों को सीमित संख्या में 15% की कम सीमा शुल्क दर पर पाँच वर्षों के लिए आयात करने की अनुमति दी जाएगी।
- इन आयातित वाहनों की न्यूनतम लागत, बीमा और मालभाड़ा (CIF) मूल्य 35,000 अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट होना चाहिए।
- आयात की सीमा प्रति वर्ष 8,000 इकाइयों पर निर्धारित है, जिसमें अप्रयुक्त कोटा को आगे बढ़ाने की सुविधा होगी।
- कुल शुल्क में छूट ₹6,484 करोड़ तक सीमित रहेगी, या अनुमोदित आवेदक द्वारा किए गए वास्तविक निवेश के बराबर होगी, जो भी न्यूनतम होगा।
योजना का महत्त्व
- भारत में अत्याधुनिक EV प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है।
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को सशक्त करता है।
- स्वच्छ गतिशीलता को अपनाने में योगदान देता है और जलवायु लक्ष्यों को मजबूत करता है।
- विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में उच्च-कौशल वाले रोजगार सृजित करने का लक्ष्य।
- भारत को वैश्विक EV निवेश का पसंदीदा केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास करता है।
| भारत में इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता हेतु अन्य पहलें – इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 (EMPS): ₹778 करोड़ का बजट छह महीनों (अप्रैल 2024-सितंबर 2024) के लिए निर्धारित है, जो e-2W और e-3W खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। – ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI-AAT): ₹25,938 करोड़ का बजट, जो e-2W, e-3W, e-4W, e-बसेस और e-ट्रकों जैसी विभिन्न श्रेणियों को प्रोत्साहित करता है। – उन्नत रसायन कोशिका (ACC) निर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI-ACC): ₹18,100 करोड़ का बजट। – PM E-DRIVE योजना: PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) का संक्षिप्त रूप। – PM E-DRIVE योजना “फेम इंडिया फेज़ II” (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II) को प्रतिस्थापित करेगी। – यह योजना इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करेगी। निजी या साझा गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिक कारें इस नई योजना में शामिल नहीं |
Source: DDNews
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