प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रगति

पाठ्यक्रम:GS3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 1,200 सरकारी योजनाओं में से 1,100 अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के अंतर्गत हैं, जिससे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्षतः धन हस्तांतरण सुनिश्चित होगा।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की आवश्यकता और पृष्ठभूमि

• स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत ने औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिली बाधाओं को दूर करने और केंद्रीकृत योजना एवं सार्वजनिक कल्याण पर जोर देते हुए एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास किया। 
• सार्वजनिक प्रावधान पर बल देने के बावजूद, वित्तीय रिसाव, देरी और अक्षमताओं के कारण कल्याणकारी लाभों तक पहुँचने में व्यापक समस्याएँ थीं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): समयसीमा

• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण समाज के हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों को लाभ हस्तांतरित करने से संबंधित है।

• 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मिशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाया गया था। 
• 2014 में, वित्तीय समावेशन को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) प्रारंभ की गई थी। 
• जैम ट्रिनिटी: PMJDY की सफलता ने विश्व के सबसे बड़े लक्षित भुगतान ढाँचे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं को DBT से जोड़ा गया

• PM किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): यह एक केंद्रीय क्षेत्र प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना है, जिसके अंतर्गत देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कुछ अपवाद मानदंडों के अधीन 6000/- रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS): इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।
  • इसका वेतन केंद्र सरकार द्वारा DBT के माध्यम से सीधे महात्मा गांधी NREGS लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में जमा किया जाता है। 
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के बीच बेहतर स्वास्थ्य-प्राप्ति व्यवहार को प्रोत्साहित करना है।
  • यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ प्रदान करता है। 
• प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G): PMAY-G का उद्देश्य देश में पात्र ग्रामीण जनसंख्या को 2.95 करोड़ घर उपलब्ध कराना है ताकि “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

DBT का प्रभाव

• DBT योजनाएँ 2013-14 में 28 से बढ़कर 2024-25 में 323 हो गईं, और हस्तांतरित धन लगभग 1000 गुना बढ़कर 7,400 करोड़ से 7 लाख करोड़ हो गया। 
• DBT ने लीकेज और अक्षमताओं को कम करके लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। 
• DBT ने आधार डेटा का उपयोग करके फर्जी या डुप्लिकेट लाभार्थियों को समाप्त कर दिया, पहल (PAHAL), MGNREGS और PDS जैसी योजनाओं के जरिए 9.2 करोड़ से अधिक अयोग्य लाभार्थियों को हटाया गया। 
• DBT ने लाभों का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित किया, छात्रवृत्ति, पेंशन और सामाजिक सहायता के वितरण में सुधार किया, जबकि देरी को समाप्त किया और सरकारी कार्यालयों पर निर्भरता कम की। 
• DBT ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई और इसने स्वच्छ भारत मिशन (SBM), PM-JAY (स्वास्थ्य बीमा), और PM-KISAN (किसानों के नकद हस्तांतरण) जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को नया स्वरूप देने की अनुमति दी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

• विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा DBT की कार्यकुशलता, भ्रष्टाचार में कमी लाने और कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच को व्यापक बनाने के लिए प्रशंसा की गई है।

भविष्य की संभावना

• DBT की सफलता का लाभ अधिक कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ करने के लिए उठाया जा सकता है, तथा इसकी दक्षता व्यापक कल्याण को संबोधित करने वाली नवीन नीतियों को समर्थन दे सकती है, जिससे भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।

Source :DD News