पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था & शासन व्यवस्था
सन्दर्भ
- राष्ट्रपति द्रुपदी मुर्मू ने “भारत में जेलें: सुधार और भीड़ कम करने के लिए जेल मैनुअल और उपायों का मानचित्रण” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
- इसने जेलों में भीड़भाड़ को संबोधित करने के लिए कई तरह के उपाय सुझाए, जिसमें “कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग” शीर्षक वाला एक खंड भी शामिल है।
परिचय
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत की जेलें 2022 में 131.4% अधिभोग दर के साथ अत्यधिक जनसंख्या से पीड़ित हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत में 75.8% कैदी विचाराधीन कैदी हैं।
- भारत में जेलों में भीड़ कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एक लागत प्रभावी तरीका सिद्ध हो सकती है।
विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के लाभ
- भीड़भाड़ में कमी: कम और मध्यम जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करने की अनुमति देकर, जेलें जगह खाली कर सकती हैं।
- लागत-प्रभावी: यह अतिरिक्त जेल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और कैदियों के आवास एवं भोजन की संबंधित लागत को कम करता है।
- अधिकारों की सुरक्षा: अपराध सिद्ध होने तक विचाराधीन कैदियों को निर्दोष माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग यह सुनिश्चित करती है कि निगरानी के दौरान उन्हें घर पर या कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में रहने की अनुमति देकर उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है।
- बेहतर पुनर्वास: इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के साथ रिहा किए गए विचाराधीन कैदी अपनी शिक्षा, कार्य जारी रख सकते हैं और पारिवारिक संबंध बनाए रख सकते हैं, जो उनके पुनर्वास एवं समाज में पुन: एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- कुशल निगरानी: GPS ट्रैकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विचाराधीन कैदियों की निरंतर एवं वास्तविक समय की निगरानी करने, जमानत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उड़ान के जोखिम को कम करने की अनुमति देते हैं।
चुनौतियां
- गोपनीयता के मुद्दे: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लगातार निगरानी व्यक्तिगत गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।
- तकनीकी चुनौतियाँ: डिवाइस की खराबी, सिग्नल हानि और छेड़छाड़ जैसे मुद्दे सिस्टम की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं।
- कलंक: कलंक लगने की भी संभावना है जो दृश्यमान टखने या कंगन उपकरणों के साथ आता है।
- कुछ व्यक्ति सामाजिक कलंक या आक्रामक निगरानी की धारणा के बारे में चिंताओं के कारण ट्रैकिंग डिवाइस पहनने का विरोध कर सकते हैं।
आगे की राह
- 268वीं विधि आयोग की रिपोर्ट संवैधानिक अधिकारों पर इस तरह के उपाय के गंभीर और महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करती है।
- यह सुझाव देता है कि इस तरह की निगरानी का उपयोग केवल गंभीर एवं जघन्य अपराधों में किया जाना चाहिए, जहां आरोपी व्यक्ति को समान अपराधों में पूर्व सजा हो चुकी है और कहा गया है कि आपराधिक कानूनों में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, पर्याप्त संसाधन और कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम प्रभावी ढंग से एवं नैतिक रूप से लागू हो।
Source: IE
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