पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- भारत बुनियादी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में अग्रणी है, जहाँ खुदरा निवेशकों द्वारा $6.6 बिलियन का निवेश किया गया है और 2030 तक 800,000 रोजगारों की संभावना है, लेकिन यह अस्पष्ट और चुनौतीपूर्ण वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) नियमों का सामना कर रहा है।
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या हैं?
- ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत, हस्तांतरणीय या व्यापार योग्य डिजिटल मूल्य के प्रतिनिधित्व होते हैं। इसमें शामिल हैं:
- क्रिप्टोकरेंसी: डिजिटल या आभासी मुद्राएँ, जो क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों से सुरक्षित होती हैं, जिससे इन्हें नकली बनाना अत्यधिक कठिन होता है।
- NFTs (नॉन-फंजिबल टोकन): अद्वितीय डिजिटल संपत्तियां, जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड की जाती हैं और जिन्हें धन, क्रिप्टोकरेंसी या अन्य NFTs के लिए व्यापार किया जा सकता है।
- VDAs का उपयोग भुगतान, निवेश या वास्तविक दुनिया की संपत्तियों जैसे कि कला, अचल संपत्ति, व्यक्तिगत पहचान या संपत्ति अधिकारों के प्रतिनिधित्व के रूप में किया जा सकता है।
कानूनी ढांचा
- भारत के आयकर विधेयक, 2025 ने प्रथम बार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) को संपत्ति और पूँजीगत परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया।
- यह भारत को यू.के., यू.एस. और ऑस्ट्रेलिया जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप लाता है।
- इस विधेयक के अंतर्गत VDAs की बिक्री या हस्तांतरण से होने वाले लाभ को पूँजीगत लाभ प्रावधानों के अंतर्गत कर योग्य बनाया गया है, ठीक रियल एस्टेट और शेयरों की तरह।
- इससे VDAs का पारदर्शी तरीके से कराधान सुनिश्चित होगा और अनियमित वित्तीय उपकरणों के रूप में इनकी संभावित गड़बड़ी को रोका जा सकेगा।
- मार्च 2023 में सरकार ने VDAs को ‘मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA)’ के दायरे में शामिल किया, जिससे इन संपत्तियों से जुड़े लेन-देन इस कानून के अंतर्गत आए।
| क्या आप जानते हैं? – IMF और FATF जैसी वैश्विक संस्थाएँ अनुरूप घरेलू मध्यस्थों पर आधारित जोखिम-आधारित, समन्वित विनियमन की सिफारिश करती हैं, जिन्हें वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) कहा जाता है। – ये VASPs क्रिप्टो उद्योग को कानूनों के साथ संरेखित करने, निगरानी में सुधार करने और नियामक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करते हैं। – भारतीय VASPs तेजी से विकसित हो रहे हैं और धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए प्राधिकरणों के साथ सहयोग कर रहे हैं। – 2024 में एक बड़े $230 मिलियन हैक के बाद, भारतीय एक्सचेंजों ने साइबर सुरक्षा बढ़ाई, बीमा कोष बनाए, और उपयोगकर्ताओं और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उद्योग-व्यापी दिशानिर्देश स्थापित किए। |
चुनौतियाँ
- भारत के सख्त पूँजी नियंत्रण और विनियमित भुगतान प्रणालियाँ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के विकेंद्रीकृत स्वभाव से टकराती हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2018 में वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो से लेन-देन करने से रोक दिया था, जिसे 2020 में न्यायालयों द्वारा परिवर्तित किया गया।
- सरकार ने 2022 में कराधान उपाय प्रस्तुत किए, जिसमें
- ₹10,000 से अधिक VDA लेन-देन पर 1% TDS, और
- 30% पूँजीगत लाभ कर (बिना हानि समायोजन के) शामिल थे।
- इन प्रयासों के बावजूद, अधिकांश ट्रेडिंग विदेश चली गई, जिससे ₹2,488 करोड़ से अधिक के महत्त्वपूर्ण कर राजस्व घाटे और गैर-अनुपालक प्लेटफार्मों पर उच्च व्यापार मात्रा हुई।
- इन प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के प्रयास अधिकांशतः अप्रभावी रहे हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता VPNs और वैकल्पिक एक्सेस विधियों का उपयोग करके प्रतिबंधों को दरकिनार कर लेते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ
- मई 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक क्रिप्टो विनियमन की कमी को उजागर किया, यह सिर्फ क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने की बजाय बाज़ार की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- इससे नीतियों और जीवंत क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का अंतर स्पष्ट होता है।
सुझाव और आगे की राह
- भारत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs), जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं, के अपनाने में वैश्विक नेता के रूप में तेजी से उभर रहा है।
- VDAs की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए, भारत को एक संतुलित और भविष्य-दृष्टि वाले नियामक ढाँचे की आवश्यकता है।
- ऐसा ढांचा नवाचार का समर्थन करेगा, निवेशकों की रक्षा करेगा, और कर अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जिससे अंततः भारत डिजिटल एसेट क्रांति में अग्रणी बन सके।
Source :TH
Previous article
फार्मा कंपनियों की फ्रीबीज़ जाँच के दायरे में
Next article
संक्षिप्त समाचार 02-06-2025