Prime Minister Narendra Modi was presented with ‘The World Tipitaka: Sajjhaya Phonetic Edition’ by his Thai counterpart, Paetongtarn Shinawatra, in a diplomatic exchange.
India is currently experiencing a significant boost in its digital backbone with the landing of new undersea cable systems, marking a pivotal step in enhancing its international bandwidth capacity and global internet connectivity.
Researchers and campaigners fear that the government has not properly reviewed rejected claims under the Forest Rights Act (FRA) ahead of a crucial Supreme Court hearing.
In a significant move, US President Donald Trump announced ‘reciprocal tariffs’ on imports from various countries, including India, aimed to address trade imbalances but sparked global concerns about economic stability and diplomatic relations.
As satellite internet becomes a crucial component of global connectivity, and the competition to dominate satellite-based communications is not just about technological advancement but also about national security, economic influence, and digital sovereignty.
भारत वर्तमान में नए अंडरसी केबल सिस्टम के उतरने के साथ अपने डिजिटल बैकबोन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ क्षमता और वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
शोधकर्ताओं और अभियानकर्ताओं को डर है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय की महत्त्वपूर्ण सुनवाई से पहले वन अधिकार अधिनियम ( FRA) के अंतर्गत खारिज किए गए दावों की उचित समीक्षा नहीं की है।
एक महत्त्वपूर्ण कदम के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत सहित विभिन्न देशों से आयात पर ‘पारस्परिक टैरिफ’ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यापार असंतुलन को दूर करना था, लेकिन इससे आर्थिक स्थिरता और कूटनीतिक संबंधों को लेकर वैश्विक चिंताएँ उत्पन्न हो गईं।
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